UP Govt New Rule : योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यूपी में मिलेगी फ्री सहायता, जानें पूरी डिटेल

[widget id=”custom_html-2″]

UP Govt New Rule :

यूपी सरकार ने प्रदेश में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए नए नियम लागू किये है. साथ ही सरकार के इस नए नियम के बाद राज्य की जनता के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है.

ये भी पढे : Small Business Idea : प्राइवेट कंपनी में 15 से 20 हजार कमाने से अच्छा, इन 3 बिजनेस से 40 से 50 हजार महीने कमाएं

UP Govt New Rule : नया नियम हुआ लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत दो साल की अवधि के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) लागू किया है।

इससे छोटे-मोटे विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी. एलएडीसीएस प्रणाली के माध्यम से, मुख्य, उप और सहायक वकील द्वारा आम जनता को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार, एलएडीसीएस आपराधिक मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा।

UP Govt New Rule : जानें किसे मिलेगा लाभ

इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लाभ होगा। इसके अलावा, जो लोग व्यक्तियों के अवैध कृत्यों से प्रभावित हुए हैं, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। एलएडीसीएस से महिलाओं, नाबालिग बच्चों, अंधापन, कुष्ठ रोग, बहरापन और मानसिक कमजोरी जैसी विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को भी लाभ होगा।

यह औद्योगिक श्रमिकों और पुलिस हिरासत में मौजूद लोगों के लिए भी मददगार होगा। लाभार्थियों में आपदाओं, जातिगत हिंसा, वर्ग-आधारित भेदभाव, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति, सुरक्षित घर, मानसिक अस्पताल या नर्सिंग होम में भर्ती मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति और 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति भी शामिल हैं।

[widget id=”custom_html-2″]

UP Govt New Rule : जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता

राज्य सरकार के अनुसार, एलएडीसीएस मुख्य रूप से जिलों या मुख्यालयों में, विशेष रूप से आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। इसमें सभी सत्र, विशेष, मजिस्ट्रेट और कार्यकारी अदालतों में प्रतिनिधित्व, परीक्षण और अपील शामिल हैं।

इसके अलावा, यह अपने बचाव के लिए जिला अदालत/कार्यालय में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण योजना के तहत गिरफ्तारी से पहले के चरण में और गिरफ्तारी के बाद, जमानत, मुकदमे और रिमांड चरण में आपराधिक मामलों में अपील दायर करने में भी व्यक्तियों की मदद करता है.

ये भी पढे : Senior Citizen Card : घर में है बड़े बुजुर्ग, तो जरुर बनवाएं सीनियर सिटिजन कार्ड, मुफ्त इलाज के साथ मिलेगी अन्य सुविधा