UP Bijli Bill Mafi Yojana : 100% तक हो रहा बिल माफ़, जल्द करे आवेदन

Bijli Bill Mafi Yojana 2023

जिन लोगों ने अभी तक बिजली का बिल नहीं भरा है उनके लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने बिजली बिल माफी योजना 2023 नामक एक योजना शुरू की है जो बकाया बिजली बिल वाले लोगों को राहत प्रदान करती है। सरकार ने आम लोगों, खासकर ग्रामी ण इलाकों में रहने वाले लोगों की मदद के लिए इस योजना की शुरुआत की है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। उपभोक्ता को केवल 200 रुपए जमा करने होंगे और उनका पूरा बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। हालांकि, लाभ के लिए पात्र होने के लिए उपभोक्ता की वार्षिक आय 200,000 रुपये से कम होनी चाहिए।

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Uttar Pradesh Bijli Bill Yojana 2023

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल माफी योजना के तहत लगभग 1.71 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट योजना के नाम से भी जाना जाता है। इससे किसानों, कम लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसाय कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उपभोक्ताओं के पास जुर्माने की 100 प्रतिशत छूट के साथ किस्तों में अपने बिजली बिलों का भुगतान करने का विकल्प होगा। 2 किलोवाट से कम बिजली कनेक्शन वालों को केवल 200 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे।

उपभोक्ता विद्युत बिल माफी योजना 2023 के तहत पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पता प्रमाण, बिजली बिल, बैंक खाता रसीद, आवेदक का मोबाइल नंबर और आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो शामिल है।

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How to Apply For Bijli Bill Yojana 2023

रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट https://uppcl.mpower.in पर जाएं और बिजली बिल माफी योजना 2023 एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। सभी आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन पत्र डाउनलोड करें और भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र नजदीकी विद्युत गृह में जमा करें। केवल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के निवासी जिनके पास 2kW या उससे कम बिजली मीटर हैं और जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है, वे ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लाभ मिलेगा। यह योजना 21 अक्टूबर 2023 से 23 नवंबर 2023 तक लागू रहेगी।