Ration Card News : फ्री गेहू- चावल हुआ बंद, जनता परेशान, देखें पूरी अपडेट

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) द्वारा अनिवार्य सफेद राशन कार्ड जारी करने के कारण जिले में कई उपभोक्ताओं के बीच असंतोष की लहर देखी जा रही है। मुफ्त राशन प्रदान करने वाली योजना के लागू होने के साथ ही राशन कार्ड की मांग बढ़ गई है। हालांकि, विभाग को दुविधा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राशन कार्डों के लिए आवंटित कोटा पूरा हो गया है, जिससे नए कार्ड जारी करने की उनकी क्षमता में बाधा आ रही है।

1 जनवरी, 2023 से, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत एक प्रावधान लागू किया, जिसमें गरीब आबादी को मुफ्त राशन की पेशकश की गई। यह पहल दिसंबर 2023 तक जारी रहने के लिए निर्धारित है। उत्तराखंड में, कार्डधारक 1.900 किलोग्राम गेहूं और 3.100 किलोग्राम चावल प्रति यूनिट बिना किसी लागत के प्राप्त करने के हकदार हैं।

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Ration Card News : उत्तराखंड

जनवरी 2023 से पहले, परिवारों को गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान करना पड़ता था। हालाँकि, COVID अवधि के दौरान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, गरीब आबादी को मुफ्त में खाद्यान्न प्रदान किया गया। 1 जनवरी से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, सफेद राशन कार्डधारक अब बिना किसी शुल्क के राशन प्राप्त करने के पात्र हैं।

नतीजतन, जिला आपूर्ति कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्थिति एक बिंदु पर पहुंच गई जहां इस योजना के तहत जिले के लिए आवंटित कोटा मार्च तक समाप्त हो गया, जिससे सफेद राशन कार्ड का उत्पादन बंद हो गया। विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, जिले में एनएफएसए के तहत कार्डधारकों की वर्तमान संख्या 120,000 है।

इसी तरह योजना के तहत कार्ड जारी करने की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नतीजतन, अकेले देहरादून जिले में 15,000 लंबित आवेदनों का बैकलॉग जमा हो गया है।

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Ration Card News : कोटा बढ़ाने के लिए विभाग ने भेजा पत्र

प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी विवेक शाह ने जनता की चिंताओं को दूर करते हुए बताया कि विभाग ने एनएफएसए के तहत जारी राशन कार्डों के लिए कोटा बढ़ाने का अनुरोध करते हुए सरकार को पत्र सौंपा है. इस बीच, विभाग लगन से व्यक्तियों से आवेदन एकत्र कर रहा है, और पात्रता भविष्य में उन्हें कार्ड वितरित करने का आधार होगी।