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New Motor Vehicle Rules: सरकार का बड़ा ऐलान पुरानी डीजल पेट्रोल की गाडियो को बदले इलेक्टिक मे

Post Last Updates by admin: Monday, May 22, 2023 @ 6:02 PM

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New Motor Vehicle Rules: सरकार का बड़ा ऐलान पुरानी डीजल पेट्रोल की गाडियो को बदले इलेक्टिक मे 

New Motor Vehicle Rules: सरकार का बड़ा ऐलान पुरानी डीजल पेट्रोल की गाडियो को बदले इलेक्टिक मे

New Motor Vehicle Rules

हमारे देश सहित दुनिया भर में वाहन प्रदूषण का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नतीजतन, बड़ी संख्या में वाहनों को बाहर कर दिया गया है, जो पेट्रोल और डीजल वाहनों के मालिकों के लिए बड़ी खबर हो सकती है। सरकार ने हाल ही में इस मुद्दे को हल करने के प्रयास में मोटर वाहन अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। 

हालांकि, वाहन मालिकों के लिए, विशेष रूप से पेट्रोल या डीजल वाहनों वाले, इन विकासों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, सरकार सक्रिय रूप से पेट्रोल और डीजल वाहनों को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है, जो सभी वाहन मालिकों और चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है।

 New Motor Vehicle Rules : 15 साल पुराने वाहन के पंजीकरण होंगे रद्द 

सरकार ने एक नया मोटर वाहन अधिनियम पेश किया है जो 15 साल से पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के पंजीकरण को रद्द करता है। सरकार की घोषणा के बाद यह पहल दिल्ली में बेहद फायदेमंद साबित हुई है। इसके अलावा, सरकार पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का अवसर प्रदान करते हुए अतिरिक्त बदलाव लागू करने की योजना बना रही है। आइए जानें कि आप इस मौके का कैसे फायदा उठा सकते हैं।

New Motor Vehicle Rules : नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा 

 मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली में पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) के सहयोग से एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रिक किट, वितरण, इंस्टालेशन आदि के साथ सहायता प्रदान करके वाहन विद्युतीकरण को बढ़ावा देने में सरकार और इलेक्ट्रिक कंपनियों का समर्थन करना है। 

वर्तमान में, यह योजना 11 कंपनियों में शुरू की गई है और दिल्ली में सफलतापूर्वक लागू की गई है। दिल्ली के लोग सरकार द्वारा शुरू की गई इस नई प्रक्रिया की अत्यधिक सराहना कर रहे हैं, जिससे सफलता का एक महत्वपूर्ण स्तर प्राप्त हुआ है। नतीजतन, परिवहन विभाग निकट भविष्य में इस योजना को देश भर में लागू करने की तैयारी कर रहा है। 

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