Free Gas Cylinder News : सभी को मिल रहा है फ्री गैस सिलेंडर, ऐसे करना पड़ेगा आवेदन 

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एलपीजी कनेक्शन रोजमर्रा के भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आप भोजन पकाने, पानी उबालने या कुछ खाद्य पदार्थों को गर्म करने के लिए अपनी गैस का उपयोग किए बिना अपने दिन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एलपीजी कनेक्शन सस्ता नहीं है और विशेष रूप से समाज के गरीब वर्गों के लिए तो है लेकिन बढ़ती एलपीजी की कीमतें उनके बजट पर भारी पड़ रही हैं और कई हैं गैस वहन करने में असमर्थ। समस्या यह है कि एलपीजी को सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है, मध्यम या उच्च वर्ग के लोगों के लिए भी यह भारी सब्सिडी गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमतों को वहन कर सकती है, जिससे स्थिति अस्थिर हो रही है।

यदि गैस सिलेंडर धारक LPG Gas KYC पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें गैस सब्सिडी प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी एलपीजी ग्राहक अपने LPG Gas KYC समय पर पूरा करें।

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LPG Gas KYC Update

गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी जल्दी करवा लें वरना हो जाएगी दिक्कत. आज के समय में लगभग सबके पास खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर है। हर कोई अपना ज्यादातर घर का खाना विशेष रूप से गैस सिलेंडर से ही बनाता है। अब इस स्थिति में सभी गैस सिलेंडर मालिकों के लिए सरकार ने नई सूचना जारी की है जिससे की गैस सिलेंडर ई-केवाईसी करना अब आवश्यक हो गया है।

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एलपीजी कनेक्शन पर दी जाने वाली सब्सिडी भी देश की ग्रामीण आबादी को पारंपरिक ‘चुल्हा’ के बजाय सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल उपायों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की एक पहल है। इसके अलावा, सरकार समाज के अमीर वर्गों से अपनी सब्सिडी छोड़ने का अनुरोध करती रहती है। इसलिए उनकी सब्सिडी राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गैस बर्नर के मुफ्त वितरण के लिए किया जा सकता है।

LPG Gas Online KYC Portal

आपको बता दे की सरकार ने 2023 से Ujjwala Yojana लाभार्थियों सहित किसी भी उपयोगकर्ता के लिए कोई सब्सिडी नहीं थी लेकिन अब सरकार ने नई सब्सिडी की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सितारमन ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा, “हम प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के नौ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर (12 सिलेंडर तक) की सब्सिडी देंगे। यह हमारी माताओं और बहनों की मदद करेगा। इसका राजस्व एक वर्ष में लगभग 6,100 करोड़ रुपये का राजस्व होगा।“